Punjab की पहली कृषि नीति-2023 का ड्राफ्ट जारी, 15 डार्क जोनों में धान की बुआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश
Punjab सरकार ने राज्य की पहली कृषि नीति-2023 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट पर किसान संगठनों से सुझाव मांगे गए हैं, जो कि इस नीति के हितधारक हैं। ड्राफ्ट जारी होने के साथ ही, कुछ सिफारिशें भी की गई हैं जिनमें खेती में सुधार और बदलाव के लिए सुझाव दिए गए हैं।
15 डार्क जोनों में धान की बुआई पर प्रतिबंध की सिफारिश
डॉ. सुखपाल सिंह, पंजाब राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष और कृषि वैज्ञानिक ने 15 डार्क जोनों में धान की बुआई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि ये डार्क जोन ऐसे हैं जहां भूजल स्तर 400 से 500 फीट तक नीचे चला गया है। धान की बुआई के कारण, किसानों को पानी की कमी और खराब उपज के चलते आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस स्थिति में, किसानों को अन्य फसलों की ओर बढ़ने की सलाह दी गई है।
बिजली सब्सिडी को समाप्त करने की सिफारिश
नीति के तहत, कृषि क्षेत्र में दी जा रही बिजली सब्सिडी को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सिफारिश की गई है। पंजाब में 14 लाख कृषि पंपसेट्स हैं जिन्हें मुफ्त बिजली मिल रही है। हर साल 10 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी समाप्त करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही, पंचायत भूमि पर धान की बुआई न करने की सलाह भी दी गई है। पानी की अधिक खपत करने वाली फसलों के अलावा अन्य फसलों की बुआई और सभी फसलों पर एमएसपी देने की भी सिफारिश की गई है।
एमएसपी और वास्तविक मूल्य के बीच अंतर के लिए विशेष फंड
नीति के तहत, राज्य सरकार से सुझाव दिया गया है कि केंद्र से संपर्क कर किसानों को न केवल एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बल्कि उचित मूल्य भी सुनिश्चित किया जाए। अगर किसी फसल पर एमएसपी नहीं है, तो एमएसपी और वास्तविक मूल्य के बीच वित्तीय अंतर को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया जाए। इसके साथ ही, किसानों और कृषि श्रमिकों की आय बढ़ाने के उपाय किए जाएं।
जिरकपुर और मोहाली को बाजार हब के रूप में विकसित करने की योजना
चंडीगढ़-जयपुर गलियारे को कandla पोर्ट से जोड़ने के लक्ष्य के साथ, जिरकपुर और मोहाली को पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों से फलों और सब्जियों की मार्केटिंग के लिए बाजार हब के रूप में विकसित करने की योजना है। इस कदम से, क्षेत्रीय फलों और सब्जियों के बेहतर विपणन की संभावना बढ़ेगी और किसानों को उनके उत्पादों के उचित दाम मिल सकेंगे।
कृषि नीति की महत्वता और भविष्य की दिशा
पंजाब की पहली कृषि नीति-2023 राज्य की कृषि प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक कदम है। इससे न केवल पानी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में सहायता मिलेगी। बिजली सब्सिडी में कटौती और एमएसपी के अंतर को पूरा करने के लिए फंड की सिफारिश से किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित ये सुधार कृषि क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आने वाले समय में, इन सिफारिशों को लागू करने से पंजाब के कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुधार होंगे, जो किसानों की आय बढ़ाने और फसलों की उत्पादकता में सुधार लाने में सहायक होंगे।